काठमाडौं । आफुलाई नयाँ शक्तिका रुपमा उभ्याउन चाहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) देशको शासन व्यवस्था प्रति नै प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दल भन्ने तर, मुलुकको संविधान, शासन संरचना जस्ता संवेदनशिल विषयमा नै कहिले एक कुरा कहीले अर्कै 

बोल्ने काम रास्वपाले गरिरहेको छ । रास्वपासँग राजनीतिक सिद्धान्त र भावि दिशामा नै बादल लागेको हो त ? के प्रदेश संरचनाको हाउगुजीले रास्वपालाई तर्साएको तर्साएै बनाएको हो ? 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)– तत्कालीन सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको फेस भ्यालुको जगमा बनेको एक राजनीति दल । रास्वपाको दाबी छ, हामी नयाँ शक्ति हौं, हामी यो देशमा कायापलट गरिदिन्छौं । अनि रास्वपाका सभापति सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागारमा, टिप्पणी हुने गर्छ रवि जेल पर्दा रास्वपाका नेता रनभुल्ल छन्, मानौं रानो हराएको मौरीको हालत । 

राजनीतिक दल भएपछि हल्ला र चर्चा जति  भएपनि राजनीतिक सिद्धान्त र विचार त प्रष्ट हुनै प¥यो । तर, रास्वपाका नेताहरु मुलुकको शासन पद्दती र प्रशासनिक संरचनामा नै देखिनन् प्रष्ट । प्रदेश संरचानाले रास्वपालाई रनभुल्ल पारिदिएको छ। के गर्ने के नगर्ने ?

त्यसैले अहिले रास्वपाले निकाल्यो नयाँ ‘ट्रिक’ : प्रदेश कायमै राख्ने, प्रदशसभा खारेज गर्ने ! यसो गरे कसो होला ? हो रास्वपा अहिले यो नारालाई परीक्षण गर्ने मुडमा देखिएको छ ।   

रास्वपा नयाँ दल–संसदमा पक्कड– इन्ट्री धमाकेदार–तर गुम्यो लोकप्रियता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदमा नयाँ दल । तर ०७९ को आम निर्वाचन अघिको जनआकर्षणले उसलाई संसदमा चौँथो ठूलो दलका रुपमा पस्थापित गराएको छ । यद्यपि पार्टीले राजनीतिक रुपमा खास सिद्धान्त स्पष्ट पार्न नसक्दा रास्वपा सँधै आलोचनाको केन्द्र बन्ने गरेको छ । 

मुख्यतः वर्तमान राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्ने हेतुले रास्वपा स्थापना भएको नेताहरुले दावी गर्ने गरेका छन् । तर पार्टीले मुलुकी संरचना र अन्य व्यवस्थाहरुमाथि स्पष्ट धारणा राख्न नसक्दा रास्वपा आलोचनाको केन्द्र्र बन्ने गरेको हो । रास्वपाले वर्तमान संविधान र व्यवस्थामै अडिएर राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेको छ । तरपनि रास्वपामाथि बेलाबखत गणतन्त्रविरोधी र राजतन्त्रवादी विचारधारासँग निकट रहेको आरोप लाग्दैै आएको छ । 

यद्यपि रास्वपाले वर्तमान व्यवस्था ल्याउनलाई योगदान दिन नसकेपनि जोगाउनलाई भने जुनसुकै मुल्य चुकाउन तयार रहेको सन्देश दिने गरेको छ । 

पार्टी सभापति रविले संसदमै उभिएर वर्तमान व्यवस्था बचाउन ज्यान दिनेसम्मको प्रण गर्दा रास्वपा प्रदेश संरचना र केन्द्र सरकारमा रहने मन्त्रालय संख्याको व्यवस्थामाथि भने सकारात्मक देखिँदैन । उसले ०७९ आम निर्वाचनका क्रममा पनि प्रदेश संरचनाको विरोध गर्दै प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार नै उठाएको थिएन । 

यस्तैमा रास्वपा नेताहरु अहिले प्रदेश संरचना राखेर प्रदेशसभा हटाउनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । आर्थिक भार र जनप्रतिनिधिको संख्या न्यूनीकरण गर्नका लागि रास्वपा प्रदेशसभा खारेजीको मात्रै नभइ केन्द्रीय सरकारको मन्त्रालय संख्या पनि घटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको हो । रास्वपाले केन्द्रमा रहने २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १५ मा झार्ने सार्वजनिक प्रस्ताव गरेको छ । जसलाई रास्वपाले पार्टीको मूल नीतिकै रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

प्रदेशसभाप्रति रास्वपाको किन विमत्ति ? 

हाल मुलुकमा ७ प्रदेश र ७ वटै प्रदेश सरकार कायम रहेका छन् । जुन सरकारले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने गरेको छ । तर रास्वपाले भने प्रदेश सरकारको आवश्यकता नरहेको औल्याइरहेको हो । उसले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै प्रदेश संरचना बदल्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

२०८० सालमै महोत्तरीको जलेश्वरमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश संरचना नै बदल्ने नीति लिने प्रस्ताव गरेका थिए । जुन प्रतिवेदन रास्वपाले पारितसमेत गरेको छ । प्रतिवेदनमा रास्वपाले अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि मात्रै बनाइएकोजस्तो देखिएकाले नागरिकस्तरबाट उठेको असन्तुष्टिलाई आत्मसात गरेर  प्रदेश संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने अत्यावश्यकता औल्याएको थियो । 

हाल आएर पनि रास्वपाले प्रदेश संरचना बदल्ने र  केन्द्र सरकारको मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयको उठान गर्न थालेको हो । मुख्यत ः रास्वपाले प्रदेशसभाको स्थानमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले नै प्रतिनिधित्व गर्नेगरी प्रदेश संचालन गरेर तादम्यता मिलाउनेपर्ने बहस उठाएको देखिन्छ । खासगरी रास्वपाले खर्च कटौटी र जनप्रतिनिधि संख्या न्यूनीकरणतर्फ गर्नका लागि यो नीति लिएको हो । तर रास्वपाको यो नीति मुलुकको मुख्य एजेण्डा बन्ला नबन्ला ? यो प्रश्नको विषय बनेको छ ।