काठमाडौँ । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराको मुद्धामा कारागार रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेप्रति पछिल्लो समय व्यापक सहानूभति प्रकट भइहरको छन् । रविप्रति सहानभूति प्रकट गर्दै विभिन्न दलका नेता तथा अभियन्ताहरु नै नख्खु कारागार पुग्ने गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा रविप्रतिको क्रेज बढेको देखिन्छ, भने अघिल्लो सरकारको क्रियाकलापहरुप्रति आक्रोश झल्किरहेको देखिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले रवि लामछिानेप्रति प्रतिशोधको भाव नै राखेर मुद्धा चलाएको विभिन्न नेताहरुले दावी गरिरहेका छन् । रविलाई भेट्न नख्खु कारागार पुगेका काँग्रेसकै नेता तथा निवर्तमान सांसद सुनिल शर्माले रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनी दलिय आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुकै कारण रविले न्याय नपाएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
शर्मा वर्तमान सरकारले सहकारी पीडितहरुले बचत रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी गराएर रविको मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन््् । रविले विगो बराबरको रकम दाखिला गरेर कारागारमुक्त हुन पाउनुपर्ने भनिरहँदा पनि छुटकारा नपाउनु दुखद भएको उनको भनाइ छ ।
नेता शर्मा मात्रै होइन, काँग्रेस विपीका नेता कर्ण मल्लले पनि रवि लामिछानेलाई भेट गरेर उनीमाथि प्रतिशोध साँधिएको भनेका छन् । उनले पनि रविलाई न्यायलयले असमान व्यवहार गरेको दावी गरे ।
रविलाई जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले पनि भेट गरेर सहानूभूति प्रकट गरेका छन् । गुरुङले बिहीबार नख्खु पुगेर रविसँग भेट गरेका थिए । भेटमा रविले आफूमाथि अनुसन्धान गर्न छुट्टै आयोग गठन गरेर भएपनि मुद्दाको छिटो किनारा लगाउनुपर्र्नेे विषय राखेको गुरुङको भनाइ छ ।
मुख्यतः जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तित राजनीति र आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलका नेता तथा अभियन्ताहरुको रविप्रति सहानूभूति बढ्दो छ । उनलाई राजनीति दलका नेता मात्रै होइन, कलाकार पत्रकार तथा अन्य अगुवाहरुले समेत चासोसहित भेटवार्ता गरिरहका छन् । पछिल्लो राजनीतिमा रविको ‘हाई डिमाण्ड’ भएपनि उनी कहिले कारागारमुक्त हुन्छन् भन्ने कुनै निधो छैन ।
पक्राउपछि रविका दिन
सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्धाममा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशमा गत वर्षको चैत २२ गते पक्राउ परेका रवि लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा छन् । यसअघि भैरहवा कारागारमा रहेका रविको सुरक्षामा प्रश्न उठेपछि गत साउन ३१ गते उनलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । यसबीचमा रविले कारागारमुक्त हुनका लागि अनेकौँ प्रयास गरे । तर उनले अपनाएका सबै प्रयास विफल भएका छन् । रविले सुरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए । यद्यपि यो निवेदनमा अदालतले रिहाइको आदेश दिएन । यसपछि उनले विगो बराबरको रकम बुझाएर रिहा हुनुपर्ने भनेर जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिए । यस निवेदनमा पनि अदालतले आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो । यसपछि भदौ ९ गते रवि फेरी उही निवेदन लिएर उच्च अदालत गए । यद्यपि यो निवेदनमाथि पनि अझैसम्म कुनै आदेश आएको छैन ।
सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा सुरुमा मुद्धा खेपेका रविलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत वर्षको माघ १३ गते १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । यसपछि रवि अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएर कारागारमुक्त भए । तर यसपछि जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएका रविलाई गत चैत २२ गते पुनः पक्राउको आदेश दिइएको थियो । धरौटी रकम बुझाएर रिहा गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले दिएको आदेशलाई बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास गएका रविलाई पुनः पक्राउको आदेश दिइको हो । रविविरुद्ध रुपन्देहीमा मात्रै नभइ काठमाडौं, बारा, कास्की लगायतका जिल्लामा पनि सहकारी ठगीको मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
