काठमाडौं। परिवर्तनको नारासहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वले सय दिन पूरा गरेको छ। चुनावअघि पुराना दलप्रति बढेको असन्तुष्टि, सुशासनको माग र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षाबीच बनेको यो सरकारले सुरुदेखि नै असाधारण जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो। जनताले सोचेका थिए– अब सरकार बोल्नेभन्दा काम गर्ने हुनेछ, निर्णय ढिलो होइन, छिटो हुनेछ, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चालिनेछ र राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

सय दिनको यात्रामा सरकारका केही प्रयासहरूले आशा जगाएका छन् भने केही निर्णय, अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्। त्यसैले यो सय दिनलाई न पूर्ण सफल भन्न सकिन्छ, न पूर्ण असफल। बरु यो आशा, उत्साह, विवाद र चुनौतीको मिश्रित यात्रा बनेको देखिन्छ।

सकारात्मक पक्ष : परिवर्तनको संकेत देखाउने प्रयास

सरकार गठनपछि केही मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रयास गरेका छन्। डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार, प्रशासनिक प्रक्रियालाई छरितो बनाउने पहल, अनियमितताप्रति निगरानी बढाउने संकेत र केही विकास आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमनले सरकार काम गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने शैली अपनाउने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह, सरकारी गतिविधिको सार्वजनिक जानकारी तथा केही क्षेत्रमा छिटो निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि यी प्रयासहरूलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व : लोकप्रियता छ, तर परिपक्वताको परीक्षा बाँकी

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नयाँ पुस्ताका लोकप्रिय नेतामध्ये एक हुन्। उनीप्रति युवाको ठूलो भरोसा छ। यही भरोसाका कारण उनी सरकारको नेतृत्वसम्म पुगे।

तर सरकार सञ्चालन केवल लोकप्रियताले मात्र सम्भव हुँदैन। यसका लागि राजनीतिक संयमता, संस्थागत सम्मान, संवाद गर्ने क्षमता र आलोचना सुन्न सक्ने संस्कृतिको आवश्यकता पर्छ।

सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू विवादमा परे। कतिपय अभिव्यक्ति भावनात्मक र आक्रामक देखिएको भन्दै आलोचना भयो। विपक्षी दलले मात्र होइन, केही स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषाशैलीलाई अझ सन्तुलित र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको प्रत्येक शब्दले बजार, कर्मचारी संयन्त्र, कूटनीतिक सम्बन्ध र नागरिक मनोविज्ञानसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले अभिव्यक्तिमा परिपक्वता अपरिहार्य मानिन्छ।

'दम्भ र घमण्ड' को आरोप किन ?

सरकारको सय दिनमा प्रधानमन्त्रीमाथि सबैभन्दा बढी लागेको राजनीतिक आरोप भनेको अत्यधिक आत्मविश्वासले कहिलेकाहीँ अहंकार (घमण्ड) को झल्को दिएको भन्ने हो।

आलोचकहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियतालाई संस्थागत प्रक्रियाभन्दा माथि राखेको जस्तो सन्देश केही व्यवहारबाट गएको देखियो। विशेषगरी संसदमा नियमित उपस्थित नहुनु, विपक्षीको आलोचनालाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको आरोप, सार्वजनिक कार्यक्रममा दिने केही अभिव्यक्तिहरू तथा फरक मतप्रति कठोर प्रतिक्रिया देखिनुले सरकार आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ कि जनमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर लोकतन्त्रमा जनमतभन्दा पनि संविधान, संसद र संस्थागत प्रक्रिया सर्वोपरि हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आलोचनालाई असहज रूपमा होइन, लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि सरकार समर्थकहरूको तर्क फरक छ। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई दम्भ होइन, दृढता र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिने साहसका रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेको छ।

संसदप्रतिको व्यवहार र उठेका प्रश्नहरू

लोकतन्त्रको केन्द्र संसद हो। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। सय दिनमा प्रधानमन्त्री संसदमा अपेक्षाअनुसार सक्रिय नदेखिएको भन्दै आलोचना भयो।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिने, सरकारका नीति स्पष्ट रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने र संसदीय बहसलाई प्राथमिकता दिने विषयमा सरकारले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

संसदलाई बेवास्ता गरिएको सन्देश जानु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि राम्रो संकेत मानिँदैन।

आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षा अझै अधुरै

सर्वसाधारणले महसुस गर्ने सबैभन्दा ठूलो विषय अर्थतन्त्र हो। महँगी नियन्त्रण, रोजगारी, लगानी, उद्योग–व्यवसायको वातावरण र बजारमा चलायमान अवस्था ल्याउने विषयमा सरकारले उल्लेखनीय उपलब्धि देखाउन अझै सकेको छैन।

निजी क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन। उद्योगी–व्यवसायीहरूले नीति स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र स्पष्ट आर्थिक रोडम्यापको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

सुशासनको नाराबाट परिणामसम्म पुग्नुपर्ने चुनौती

सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहे पनि जनताले अब नारा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र कानुनी शासनलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र सरकारको विश्वसनीयता बलियो बन्न सक्छ।

जनताको विश्वास अझै बाँकी छ

सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जनताले दिएको अवसर हो। सय दिनमै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार हुन्छ। तर सय दिनले सरकार कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने संकेत भने अवश्य दिन्छ।

यदि सरकारले आलोचनालाई कमजोरी होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन्छ, संसदसँग सहकार्य बढाउँछ, अभिव्यक्तिमा संयमता अपनाउँछ, संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान गर्छ र आर्थिक सुधारमा परिणाम दिन सक्छ भने अहिले देखिएका प्रश्नहरू विश्वासमा बदलिन सक्छन्।

तर यदि लोकप्रियतालाई नै पर्याप्त ठानेर संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने, फरक मतलाई बेवास्ता गर्ने र आलोचनाप्रति असहिष्णु हुने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने जनताको विश्वास कमजोर हुन पनि धेरै समय लाग्दैन।

निष्कर्ष

सरकारको पहिलो सय दिनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—परिवर्तनको चाहना अझै जीवित छ, तर परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेहरू अझ बढी जिम्मेवार, परिपक्व र उत्तरदायी हुनुपर्नेछ।

सय दिनमा सरकारले आशा पनि जगाएको छ र प्रश्न पनि जन्माएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ऊर्जा, लोकप्रियता र निर्णय क्षमताको प्रशंसा गर्नेहरू पनि छन्। तर उनको नेतृत्व शैलीमा देखिएको भनिएको आत्मविश्वास कतै अहंकारका रूपमा बुझिने जोखिम रहेको भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्।

लोकतन्त्रमा बलियो सरकार भनेको बलियो संसद, बलियो संस्था, आलोचनाप्रति सहिष्णु नेतृत्व र जनताप्रति उत्तरदायी शासन हो। अबका दिनमा सरकारले आफ्नो कार्यशैलीबाट यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्नेछ।

किनकि इतिहासले सरकारको मूल्याङ्कन नाराले होइन, नतिजाले गर्छ; र लोकप्रियताले होइन, विनम्रता, उत्तरदायित्व र जनजीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले गर्छ।