काठमाडौं । सुनसरी घटनापछि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको मात्र होइन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका र औचित्यमाथि नयाँ बहस शुरु भएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कि गृहमन्त्रालय मातहत रहने भन्नेमा सांसदहरुबीच नै फरक फरक मत रहेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि गुप्तचरी निकायको कामप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
नेपालमा किन गुप्तचर निकाय यति कमजोर बन्दै गएको छ ? दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा आन्तरिक सुरक्षाका लागि इन्टेलिजेन्स ब्यूरो आईबी र बाह्य रणनीतिक सूचनाका लागि रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विंग ‘रअ’ छन् । यी सस्थाहरु कानुनी दायरा भित्र रहेर अत्यन्त शक्तिशाली
रुपमा परिचालित छन । आबश्यक परेमा फोन ट्यापिङ समेत गर्न सक्ने अधिकार उनीहरुसँग छ । तर स्पष्ट कानुनी संरचना भित्र बसेर मात्र । भारतमा गुप्तचर प्रमुखहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्छन । तर नेपालमा गुप्तचर निकाय राअवि प्रधानमन्त्री मातहत रहेपनि प्रधानमन्त्रीसँग देशको सुरक्षा चुनौती बारे छलफल गर्न त परको कुरा सूचना संकलन गर्न समेत चुकेका छन् ।
अब लगौं केही घटना तर्फः साउन १० गते राति सुनसरीको कप्तानगन्जमा दुई समूहबीच विवाद सुरु हुँदा स्थानीय प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोली नै आफैं आक्रमणमा पर्यो। स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रहरी र सशस्त्रले दर्जनौँ राउन्ड हवाई फायर गर्नुप¥यो। तर प्रश्न यो उठ्छ— यति ठूलो साम्प्रदायिक तनावको पूर्वसूचना सुरक्षा निकाय र गुप्तचरले किन पाएन ?
गृहमन्त्रीले समेत घटनाअघि कुनै पनि निकायबाट पूर्वसूचना नआएको बताइसकेका छन्। सुनसरीमा अनुसन्धानका एसपी सरहका उपअनुसन्धान निर्देशक विमल घिमिरेको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । प्रदेशमा डीआईजी सरहका अनुसन्धान निर्देशक इन्द्र लामा नेतृत्वको टोली खटिएको भए पनि उनीहरूले यसबारे सम्भावित द्वन्द्वको सुइँकोसमेत पाउन सकेन ।
सुनसरीमा स्थिति बिग्रिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख नारायणदत्त पौडेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर घटनाको विस्तृत ब्रिफिङ लिएका थिए । तर, यति ठुलो घटना हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत नै रहेको गुप्तचर निकाय राअविका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई भने बैठकमा बोलाएनन् ।
यस्तो छ अनुसन्धान विभागको संरचना र जिम्मेवारी
मुलुकभर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचना छ । सिंहदरबार दक्षिण गेटसँगै विभागको मुख्यालय छ । विभागका २ हजार २६५ जना कर्मचारी र एजेन्टहरूलाई सूचना सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । जिल्ला इन्चार्ज र केन्द्रमा विभागीय प्रमुखले तोकेका एजेन्टहरूले पनि विभागलाई सूचना उपलब्ध गराउँछन् । मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको नेतृत्वमा विभागमा दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुन्छन् ।
९ जना अनुसन्धान निर्देशक छन् । अनुसन्धान निर्देशकहरू ७ वटा प्रदेश, उपत्यकामा र प्रशासन विभागमा छन् । सह–अनुसन्धान निर्देशक ११ जना छन् ।
काठमाडौँ, ललितपुर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हेटौंडास्थित इन्टेलिजेन्स शिक्षालयमा सहअनुसन्धान निर्देशकले कमाण्ड गर्छन् । उपअनुसन्धान निर्देशक ५३ जना र प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत ९० जना छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरू १६० जना छन् ।
विभागलाई सरकारले २ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्दे आएकोमा यसपालि भने ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । कार्यप्रकृतिअनुसार राअविले देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्ने विषयमा सूचना संकलन गरेर घटना हुनुअगावै सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी घटना भइसकेपछि खटिने हुन्, अनुसन्धान जस्तो निकाय घटना हुनुअगावै परिचालित हुने हो । तर राअवि यही काममा पटक–पटक चुक्दै आएको छ, जसका कारण गुप्तचरका प्रतिवेदन र विश्लेषणलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकता दिन छाडेका छन ।
त्यसको असर गत बर्षको भदौ २३ मा भएको जेन–जी आन्दोलनमा देखिएको थियो,जति बेला राअविको एक साता अघिदेखिको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोलेर हेरेकै थिएनन् । २०८१ चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा भएको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलन तथा भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्र पूर्वसूचना संकलनमा निकै कमजोर देखियो ।
आन्दोलनको स्वरूप, उद्देश्य तथा सहभागीबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा सुरक्षा निकायहरू आकस्मिक बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।
नेपाल दुई ठूला शक्ति भारत र चीनबीच रहेको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको राष्ट्र हो । यस्तो अवस्थामा गुप्तचर संयन्त्र कमजोर हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्छ ।
खासमा प्रधानमन्त्री शाहले राअविलाई बलियो बनाउने भनेरै जेठ १ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगेका थिए । तर साउन १० मा भएको सुनसरी घटनामा राअविले न प्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्न सक्यो, न त प्रभावकारी सूचना नै दिन सक्यो ।
अहिले त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई छाडेर नयाँ संरचना बनाउन पर्ने समेत आवज उठ्न थालेको छ ।
यस्तो छ गुप्तचर निकायको इतिहास ?
केन्द्रीय गुप्तचर विभागका रूपमा मंसिर २००८ मा स्थापना भएको राअवि विभिन्न समयमा नाम फेरिँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । राअविकै सूचनाका आधारमा २०३२ साउन २७ गते नेपालस्थित एक दूतावासका अधिकारी मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटसहित पक्राउ परेका थिए ।
यसमा तत्कालीन विद्युत् सहायकमन्त्री ध्यानबहादुर राईका निजी सचिव विजय चापागाईंसमेत मुछिएका थिए । २०५२ पछि माओवादी सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला बेलायती खुफिया एजेन्सी एमआई–६ को सहयोगमा राअविले अपरेसन मुस्ताङ चलाएको थियो । कुनै बेला यो विभागलाई बाह्य जासुसी गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो ।तर, २०४६ को परिवर्तनपछि यसलाई आन्तरिक गुप्तचरीको काममा मात्र सीमित गरियो ।
२०५० पछि यसलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नै बनाएको देखिन्छ । संरचनागत रूपमा अहिले पनि राअवि पछाडि नै परेको देखिन्छ । यो विभागलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलपछि चौथो स्थानमा राखिएको छ। तर यो निकाय संवेदनशीलता र रणनीतिक महत्वका हिसाबले भने अग्रस्थानमा हुनुपर्ने हो । तर स्पष्ट संरचना र स्थायित्वको अभावका कारण यसको कार्यसम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ।
राअविको भूमिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा संस्था अझ कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीचको संरचनात्मक अस्पष्टताले पनि यसको कार्यक्षमतामा असर परेको देखिन्छ ।
