काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं मूल्य बराबरको पूर्वाधार बिक्री प्रकरणले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ल्याएको तरंगको पराकम्प अझै कम भएको छैन । लाइसेन्स रद्द भएपछि राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा छ ।
सीआईबीले पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहित बैंकका उच्च अधिकारीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र एउटा प्रश्नले अझै तरंगित छ । राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति कसरी निजी हातमा पुग्यो ? यसको जवाफ अझै मिल्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अर्थात् सीआईबीले यही प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले २०७० सालमा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । तर कम्पनीले नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीबापतको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन सकेन । त्यसपछि २०८० वैशाख ३ गते यसको लाइसेन्स स्वतः रद्द भयो ।
कानुनअनुसार लाइसेन्स रद्द भएको दूरसञ्चार कम्पनीको टावर, नेटवर्क, उपकरण र अन्य पूर्वाधार राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सीआईबीको आरोप छः राज्यको नाममा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गैरकानुनी रूपमा लिलामी ग¥यो र त्यो सम्पत्ति एनसेल आजियाटा लिमिटेडले खरिद ग¥यो । स्मार्टको लिलामी मूल्य थियो चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ।
सीआईबीका अनुसार यो प्रक्रियामा तत्कालीन दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको भूमिका सबैभन्दा बढि शंकास्पद देखिएको छ । यही अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ६ जना सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत लिएको बताइएको छ ।
खाता रोक्का भएका व्यक्तिमा अध्यक्ष पाण्डेसँगै प्रणय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार तिव्रेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठ रहेका छन् ।
अर्का सञ्चालक मदनकुमार आचार्यले भने सीआईबीमा उपस्थित भएर बयान दिइसकेका कारण पक्राउ पुर्जीबाट बाहिर रहेको बुझिएको छ ।
फेरि एकपटक बिक्रि प्रक्रियाको कुरा गरौँ
स्मार्ट टेलिकमकोे सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमले सम्पत्ति बिक्रिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेसँगै अघि बढेको थियो । यसमा तीन कम्पनी सहभागी भए । ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र एनसेल आजियाटाले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव पेस ग¥यो ।
बैंकले सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने एनसेलको बोलपत्र स्वीकार ग¥यो । तर यी तीन कम्पनीले राखेको खरिद मूल्य प्रस्ताव नै शंकास्पद देखिन्छ । सेटिङमै तीन कम्पनी एकै व्यक्तिबाट परिचालित देखिन्छ । दुई कम्पनीको प्रस्तावभन्दा एनसेल आजियाटाको प्रस्ताव आकाश जमिन फरक छ ।
यो किनबेचमा बैंकको दाबी छ, उसले ऋण असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार धितो बिक्री गरेको हो । तर जुन सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको थियो, त्यसलाई बैंकले बिक्री गर्ने अधिकार कसरी पायो भन्ने सीआईबीको प्रश्न छ ।
यसअघि सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीले केही महिनादेखि यो प्रकरणमाथि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तत्कालिन मन्त्री शर्माको भूमिका !
भूपेन्द्र भण्डारी दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नुअघि तत्कालिन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार थिए । शर्माको जोडबलमा भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरण अध्यक्ष बन्नुअघि भण्डारी इन्टरग्रुप टेलिकम एसएल लिमिटेड र स्मार्ट मोबाइल बुरुन्डीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
उनले मरु डिजिटल वालेट चलाउने कम्पनी पेनेपमा अध्यक्षका रुपमा ५ वर्ष १० महिना काम गरेका थिए । कार्यकाल ७ महिना बाँकी छँदै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शर्माको दबाब खेप्न नसकेपछि २०८० पुस २४ गते राजीनामा दिएपछि भण्डारी दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
वर्तमान सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत भण्डारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको हो । आलोचकहरूले भण्डारीको कार्यकालमा दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्या थप बढेको आरोप लगाएका छन् । स्मार्ट टेलिकमका टावर राख्न दिएका दुई सयभन्दा बढी घरधनीले समेत लामो समयदेखि भाडा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सीआईबीको अनुसन्धानले राज्यको स्वामित्वमा आउनु पर्ने अर्बौ मूल्यको दूरसञ्चार पूर्वाधार कानूनी प्रक्रियाबाट बिक्रि भएको थियो कि मिलेमतोमा भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाले तय गर्नेछ ।
