काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै अन्ततः नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा निर्वाचन भएरै छाड्यो । दुई कार्यकाल अध्यक्ष बिताइसकेका जीवनराम श्रेष्ठले आफैले विगतमा बनाएको एक व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाउने विधान संशोधन गरी एकै व्यक्ति चार कार्यकालसम्म अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरेर आफै पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिएका छन् । यसअघि पाटन उच्च अदालतले कमिटीको साधारण सभा नगर्न र विधान संशोधन पनि नगर्न दिएको आदेश अवज्ञा गर्दै जीवनराम समूहले उक्त काम गरेरै छाड्यो ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले तत्काल निर्वाचन नगराउन दिएको आदेश तथा निर्देशन समेत उल्लंघन गर्दै निर्वाचन पनि गरेरै छाडेको छ । भौतिक रुपमा निर्वाचन नगर्न भनी गृह मन्त्रालयले ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालयमा प्रहरी तैनाथ गर्दा पनि केही लागेन । जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले सरकार तथा अदालतलाई नै चुनौती दिएर शनिबार अनलाइनमार्फत कमिटीको निर्वाचन गरिछाड्यो । यस घटनाले जीवनराम अदालतभन्दा पनि माथि र सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली हुन् त भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । साथै समग्र खेलकुद जगतमै तरंग समेत सृजना भएको छ ।
अदालत तथा सरकारको आदेश अवज्ञा गर्दै भएको ओलम्पिक कमिटी निर्वाचनमा सहभागी भएका खेलकुद संघहरु कारवाहीको भागिदार हुने भएका छन् । राखेपले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी सबै खेलकुद संघहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई पत्राचार गरी उक्त निर्वाचन अवैधानिक रहेको जानकारी गराउने तयारी थालेको छ । यससँगै सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले पनि ।
अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने र कानून नमान्ने खेलकुद संघहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । खेलकुद संघका साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले समेत मन्त्रालयको निर्देशनको पालना नगरी अघि बढ्न खोजेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । अदालतको आदेश आएपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगित गर्न र निर्वाचनमा सहभागी नहुन पत्राचार गरे पनि कमिटीले त्यसलाई अटेर गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले अटेर गर्ने सबै संघलाई कारवाही गर्ने बताएका हुन् । कारबाही प्रक्रियामा कुनै पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई हस्तक्षेप नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
ओलम्पिक कमिटीमा भएको विधान संशोधन लगायत निर्वाचन गतिविधि अवैध रहेको भन्दै कमल बहादुर चित्रकारले निर्वाचन स्थगित गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै गत बिहीबार सर्वोच्चले ओलम्पिक कमिटीमा निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि नगर्न र त्यसो गर्नुको कारण सहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेश अवज्ञा गर्दै जीवनराम समूहले शनिबार निर्वाचन सम्पन्न गराइछाडेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अध्यक्ष लगायत पदका केही उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका थिए । तर जसरी पनि ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा आफू टाँसिरहने नियतसहित जीवनरामले चलखेल गरेर विधान संशोधन लगायत निर्वाचन गराइ छाडेको देखिन्छ । उनैको योजनामा साथ दिनेगरी मातहतका खेलकुद संघहरु समेत मतियार बनेको देखिन्छ ।
जीवनरामले यसअघि ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता लगायत कारण देखाउँदै आफ्नो कार्यकाल थप एक वर्ष लम्ब्याइसकेका थिए । जसरी पनि आफू पदमै रहने स्वार्थ पालेर बहुमतको आडमा जालझेल गर्दै सर्वोच्च अदालतदेखि सरकारका नियमनकारी निकायकै आदेश अटेर गरेर उनले सम्पन्न गराएको निर्वाचनले मान्यता पाउने सम्भावना कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन, साथै मतियार बनेका खेलकुद संघहरुमाथि मन्त्रालयले र राखेपले अब के–कस्तो कारबाही गर्छन्, यो हेर्न बाँकी छ ।
