काठमाडौं । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संघीय संसद् अहिले आफैं जनविश्वासको कठघरामा उभिएको छ । न्यायका मञ्चमा जनताको प्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रतिवादीको रूपमा पेश भइरहेका छन् । कसैलाई सहकारी ठगीले तान्यो, कसैलाई नक्कली शरणार्थीले त कसैलाई अर्बाैंको सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलनले ।

सांसद्लाई नैतिकताको आदर्श मान्ने नागरिकहरू अहिले उल्टै भ्रष्टाचार, आपराधिक गठजोड र गैरजिम्मेवारीताको जालोले जनताको सेवा गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । 

नेपालको संघीय संसद् जो जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था हो । त्यही संसद्लाई मुद्दामा मुछिएका सांसदहरूको घेरा भनेर परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन थालेको छ । कहिले भ्रष्टाचार, कहिले सहकारी ठगी त कहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरण राजनीतिक हैसियत भएका सांसदहरू एकपछि अर्को गर्दै कानुनी कठघरामा उभिइरहेका छन् ।

१० जना सांसदहरूको विरुद्धमा चलेका मुख्य मुद्दा र त्यसले प्रतिनिधिसभाको नैतिकता, जवाफदेहिता र जनविश्वासमाथि पारेको प्रभावको समीक्षात्मक दृष्टिले चर्चा गरौं ।

मोहनबहादुर बस्नेत : टेरामक्स प्रकरणमा अरबौंको घोटाला

पूर्वसञ्चारमन्त्री बस्नेतमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारवाही हुँदैछ । उनीमाथि परामर्शदाता नियुक्ति नहुँदै १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी रकमको भुक्तानी गरेको आरोप छ । विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएसंगै सांसद बस्नेतको पद स्वतः निलम्वनमा परेको छ । 

टोपबहादुर रायमाझी : नक्कली शरणार्थी घोटाला

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको आरोपमा थुनामा परेका रायमाझी पार्टी र संसद् दुवैबाट निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि संगठित आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । अदालतबाट पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशसंगै उनी कारागारमै जीवन विताइरहेका छन् ।  

रवि लामिछाने : सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद पनि यसअघि नै निलम्बनमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत अभियोगपत्र दर्ता भएपछि संसद् सचिवालयले लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उनी विरुद्ध विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा विभाराधिन छन् । लामिछाने हाल रुपन्देही जिल्ला कारागारमा छन् ।  

गीता बस्नेत : फरार सांसद

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद गीता बस्नेत सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि फरार भएकी छन् । यद्यपि, उनले स्वास्थ्य उपचारमा रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा पत्र पठाएकी छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार उनी २०८१ माघ १८ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएकी छैनन् । 

–    नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारीमा २३ सय बचतकर्ताको जम्मा १६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । 

–    जसमध्ये ९६ लाख रुपैयाँ बस्नेत सञ्चालक रहेको बर्दियाको रिसोर्टमा लगानी गरिएको खुलेको छ।

–    चितवनको सनराइज सहकारीबाट रिमाल, ढुण्डीराज गौतम र कृष्ण ज्ञवालीका नाममा करिब ९ करोड रुपैयाँ निकालेर सोही रिसोर्टमा लगानी गरिएको छ । 

–    बर्दियाकै नमस्ते सहकारीबाट सञ्जीवकुमार महतोका नाममा २५ लाख रुपैयाँ निकालेर रिसोर्टमा लगानी गरिएको प्रमाण भेटिएको छ ।

माया राई : धरौटीमा छुटेकी सहकारी अभियुक्त

राईमाथि दुई करोड ४० लाख भन्दा बढी सहकारी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ । उनी हाल १० लाख धरौटीमा छुटेकी छन्, तर राजनीतिक धरातलमा उनीमाथि विश्वास गुम्दैछ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राईविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दायर भएको थियो ।  

–    राईविरुद्ध दुई करोड ४० लाख ४४ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ विगो मागसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

–    राईसहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

ऋषिकेश पोखरेल : श्रीमतीले तानेको काण्ड

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा जोडिएको छ । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ कर्सियास्थित उमा गौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख हिनामिना भएको छ । उनकी पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालक रहेको बेला रकम हिनामिना भएको आरोप छ । सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि मागेको १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर अञ्जला तत्कालै रिहा भएकी थिइन् । 

धवल शमशेर राणा : राजसंस्था पक्षधर आन्दोलन र हिंसा

राजावादी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि राप्रपा महामन्त्री समेत रहेका सांसद धवलशमशेर राणा पक्राउ परेका थिए । 

यो मुद्दा प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक रंगको देखिन्छ । राणाले राज्यविरुद्धको कसुर खेपिरहेका छन् । क्यान्सर पीडित राणालाई भारतमा नियमित उपचार तथा फलोअप आवश्यक पर्ने भएकाले उनीलाई हाजिर जमानीमा छाड्एिको थियो ।
 
दीपक खड्का : सरकारी जग्गामा कब्जा

नेपाल सरकारका ऊर्जामन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता नेपाल स्काउट्सको जग्गामा ५ वर्षसम्म अवैध रूपमा ब्याङ्क्वेट सञ्चालन गरेको आरोप छ । करिब ६३ लाख भाडा नतिरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

माधवकुमार नेपाल : पतञ्जली प्रकरणमा हदबन्दी मिचिएको आरोप

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले २०६६ मा पतञ्जलीलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वीकृत गरेर खरिद गर्न दिएको निर्णय विवादित बनेको छ ।

यी दश सांसदहरू उदहारण मात्रै हुन् । तर, यस्ता गम्भीर आरोपहरूले नेपालको संसदीय प्रणालीको जवाफदेहिता, नैतिकता र पारदर्शितामाथि गहिरो प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । न त दलहरूले आफ्ना दोषी प्रतिनिधिहरूमाथि आन्तरिक अनुशासन देखाएका छन् न त राज्य संयन्त्रहरूले न्यायको गति तिब्र बनाएका छन् । संसद् जनताको आवाज हो । तर जब त्यही आवाज संलग्नता, ठगी र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ लोकतन्त्रको आधार नै हल्लिने गरेको छ । प्रतिनिधित्वको नाममा अपराधको ओडार बन्ने संसद् होइन विश्वास, सत्यता र जवाफदेहिताको आदर्श बन्ने संसद् जनताले खोज्न थालेका छन् ।