बागमतीले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिपक्षी असन्तुष्ट
बिहीबार, जेठ १५, २०८२
दश वर्षमा कस्ता–कस्ता बजेट बने ? तालमेल कहाँ–कति ?
बिहीबार, जेठ १५, २०८२
सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेट सार्वजनिकको अन्तिम तयारी भइरहँदा कस्तो छ त आगामी वर्षको बजेटको आकार ? बजेटका विभिन्न आयाम विश्लेषण गर्दा कस्ता देखिन्छन् त ? पछिल्लो दश वर्ष यता ल्याइएका...
नेपालमा चामत्कारिक ढंगबाट गरिबी घटेको दाबी, के भन्छ तथ्यांकले ?
सोमबार, जेठ १२, २०८२
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २० दशमलब २७ प्रतिशत छ । यो भनेको करिब ६० लाख जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २५.२ प्रतिशत थियो । डेढ दशकमा जम्मा ५–६ प्रतिशत हाराहारी मात्र गरिबी घटेको देखिन्छ...
बैंकमा व्यापारीको लगानी हुँदैमा सप्रिने र बिग्रने भन्ने हुँदैन : सांसद चौधरी
सोमबार, जेठ १२, २०८२
उनले विश्वको अर्थतन्त्र जुन रुपमा अघि बढेको छ, त्यतातिर नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बैंक भनेको अर्थतन्त्रको इन्जिन भएको र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन के गर्नुपर्छ भन्ने बैंकको काम भएको स्पष्ट पारे । सांसद चौधरीले निजी क्षेत्रको पुँजी नभएका बैंक सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुँदै गएको टिप्पणी समेत गरे ।
बैंकहरु नयाँ–नयाँ बदमासीमा ! चलाखीपनि यतिसम्म !
सोमबार, जेठ ५, २०८२
बैंकहरु रकम दुरुपयोगको धन्दामा अग्रसर देखिएका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा व्याज अनुदानको दुरुपयोग गर्ने काममा बैंकहरु माहिर देखिएका हुन् । साथै, बैंकहरुले पुरानो कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गर्दा कार्यविधिको पालनाको धज्जि उडाइरहेका छन् ।
आगमी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्दैछ बजेटमा ?
शुक्रबार, जेठ २, २०८२
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा विज्ञहरूले कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । न्युज २४ टेलिभिजन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा विहीबार आगामी आर्थिक वर्षको प्रि–बजेट, पूर्वाधार विकास तथा निर्माण र खर्चको समग्र स्थिति र निर्माण व्यवसायीको समस्याबारे छलफल भएको थियो ।
लगानीका लागि नेपाल कस्तो ? कहाँ गर्ने काम ? के गर्दैछ सरकार ?
शुक्रबार, जेठ २, २०८२
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ९० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको दाबी गरिन्छ । अर्थात, निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड समान हुन् । तर, के अहिले निजी क्षेत्र र सरकार बीचको तालमेल मिलिरहेको छ त ? नीतिगत पक्ष र व्यवहारिक पक्षमा एकरुपता छ त ?
साताको लोकप्रीय
