बजेटका समग्र व्यवस्था आशामुखी, तर बिजुलीको भ्याट हटाउन दबाब
सोमबार, जेठ १८, २०८३
आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट, के छन् महत्वपूर्ण व्यवस्था ?
शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि कानून बनाउन दबाब
बिहीबार, जेठ १४, २०८३
बाँदरलाई मार्ने वा बन्ध्याकरण गर्ने वा अन्य कुन उपायले नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे विगतदेखि हालसम्म सबैजसो पार्टीका सांसदहरुले संसदमा माग समेत उठाउँदै आएका छन् । बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग रहे पनि हालसम्म बाँदरका लागि नेपालमा कानुन बन्न सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ८० वर्षको परम्परा भङ्ग, बार र बेन्चबीच द्वन्द्व !
बुधबार, जेठ ६, २०८३
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति प्रकरणले यतिखेर नेपालको कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ । मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर शर्माले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । यद्यपि उनको नियुक्तिबारेको बहस सेलाउनुको साटो झन तातिरहेको छ ।
संसद नरुचाएका प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभ्यासमा, सर्वत्र आलोचना
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
संसदीय शासन प्रणालीमा संसद नै सर्वाेच्च जनप्रतिनिधि थलो र सार्वभौम मानिन्छ । तर उही संसदर्माफत प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदलाई नरुचाएको वा महत्व नदिएको छनक देखिएको छ । यतिखेर संसदप्रति देखाएको व्यवहारका कारण उनी निकै आलोचित छन् ।
