बैठकमै शेखर–गगनमाथि सीधा आरोप ! बोलिबाटै गोलीको शैली !
बिहीबार, असार १९, २०८२
निजामति विधेयकले सत्ता संकट चुलियो
बुधबार, असार १८, २०८२
संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्जालन र सेवाको सर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमै खैलाबैला मच्चिएको छ । कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएर अघि बढेको विधेयकको प्रावधान नै हटाएर खेलवाड गरिएपछि सत्तारुढ दलभित्रै हलचल मच्चिएको छ ।
सरकारमाथि खनियो कांग्रेसः देउवाले थेग्लान विवाद र रहस्य ?
बुधबार, असार १८, २०८२
नेपाली कांग्रेसले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रिय समिति बैठकमा नेताहरुले सरकार निर्माण गर्दा भएको सात बुँदे अलपत्र परेकोदेखि सरकारमाथि प्रश्न गर्दै बोलेपछि यसले सरकारको स्थिरतामाथिका प्रश्नहरु पेचिलो बनाएको देखिन्छ ।
निजामती विधयेक गोलमालमा राहमरिदेखि पद्मप्रसादसम्म शंका, होला छानविन ?
बुधबार, असार १८, २०८२
लामो रस्साकस्सीपछि पारित भएको कुलिङ पिरियडमा गम्भीर छेडखानी भयो । बाहेक भन्ने शब्द थपेर नियुक्तिमा उच्च सरकारी कर्मचारीमाथिको बन्देज हटाउने प्रयास समेत भयो । तर, यति हुँदासम्म पनि जिम्मेवारी कसैले लिएनन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, सचिव र विभिन्न मन्त्रालय हुँदै संसद सचिवायका महासचिवसम्म शंका चलेपनि यो विषयमाथि...
रुपन्देही- ३ मा कार्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुने
सोमबार, असार १६, २०८२
सोमवार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले रिक्त प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा कार्तिक १७ गते सोमवार उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा रुपन्देही ३ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तर्फबाट निर्वाचित भएका दीपक बोहराको निधन भएपछि सो पद रिक्त छ ।
ओली–देउवालाई हम्मेहम्मे ! चल्तीका दलमा चलखेलको बाढी !
सोमबार, असार १६, २०८२
मुलुकको राजनीति अवस्था संकटतर्फ हेलिन थालेको छ । प्रजातन्त्रका लागि ठूलो योगदान पु¥याएका दल र नेताहरुमाथि लागेका आरोप, सर्वसत्तावादी सोच र जनताको मनोभावना सम्बोधनमा चुक्दा राजनीतिक प्रणालीमाथिका प्रश्नहरु थप पेचिला बनिरहेका छन् । संविधान र कानूनका छिद्रहरु अत्याधिक रहेको भनि कानून बनाउने क्षेत्रमै बसेकाहरुले टिप्पणी गरिरहेका सुनिन्छन् ।
आरोपको भूमरीमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरु, सुनुवाईमा यतिसम्म भयो !
सोमबार, असार १६, २०८२
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई जारी छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई संविधानले नै अनिवार्य गरिदिएकाले यो प्रक्रियाबाट भाग्ने ठाउँ रहँदैन ।
साताको लोकप्रीय
