शुरुवात पहिले नै लफडा मच्चियो, गेटामा कसको स्वार्थ के ?
बिहीबार, वैशाख ४, २०८२
मधेस प्रदेशका १८ सय स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित
शुक्रबार, चैत २९, २०८१
धर्नामा सहभागी संयोजक मोहन साहले मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा उल्लेख भएको एक बाध्यात्मक वाक्यांशका कारण आफूहरु धर्नामा बसेको बताए । उक्त ऐनका कारण आफूहरु बढुवाबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।
काठमाडौं ‘खतरनाक’ अवस्थामा ! ‘लक डाउन’ गरिदै !
शुक्रबार, चैत २२, २०८१
काठमाडौं उपत्यकामा उच्च खतरा देखिएको छ । काठमाडौंमा अहिले सास फेर्दा पनि खतरा बेहोर्नु पर्ने स्थिति बन्न पुगेको हो ।
आत्म–हेरचाहको खोजीमा महिलाहरु
आइतबार, चैत १०, २०८१
महिलाहरूको दैनिक जीवन अनेकौं जिम्मेवारीले भरिएको हुन्छ । घरको कामकाज, परिवारको हेरचाह र सामाजिक दायित्वहरू पूरा गर्न उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति बेखबर बन्ने गर्छन् ।
मधेशका ७५ अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन !
शनिबार, चैत ९, २०८१
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री शतिश कुमार सिंहले प्रदेशका निजी अस्पतालको अनुगमनलाई तिव्रता दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको अनुगमन टोलीले वीरगञ्जसहित प्रदेशभरी हालसम्म १२० वटा निजी अस्पतालको अनुगमन गरेको छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको अनुगमनपछि सरकारी अस्पतालको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
दन्त चिकित्सकलाई लोकसेवाबाटै स्थायी नियुक्ति दिन सरकारसँग माग
शुक्रबार, चैत ८, २०८१
नेपाल डेन्टल एशोशिएसनले विविध कार्यक्रमको आयोजना ‘विश्व मुख स्वास्थय दिवस’ मनाएको छ । एशोशिएसनले ‘ह्याप्पी माउथ इज अ ह्याप्पी माइन्ड’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न र्याली तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाएको हो ।
हेटौंडा अस्पतालमा मुुटुरोगको सेवा आरम्भ
बुधबार, फागुन २८, २०८१
कुनै समय रिफर अस्पतालको नामले परिचित मकवानपुरको हेटौंडा अस्पतालमा बिरामीका लागि पर्याप्त औषधि समेत पाइँदैनथ्यो । सामान्य बिरामीका लागि पनि हेटौंडा अस्पतालमा सेवा नपाउँदा चितवन वा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर पछिल्लो समय यस अस्पतालको सेवा सुविधाले फड्को मारेको छ । सबै सेवा दिदैँ आएको हेटौंडा अस्पतालमा अब मुटुरोगीले...
ओली सरकारले ग¥यो जालझेल ! औषधि उत्पाद नै यस्तो संकटमा !
सोमबार, फागुन २६, २०८१
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले सरकारको आफ्नै नीतिका कारण वित्तिय संकटको सामना गर्नुपरेको छ । यस लिमिटेडका लागि अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न सचिवस्तरीय कमिटी समेत गठन गरेको थियो । तर लिमिटेडले औषधि उत्पादन शुरु गरेसँगै सरकार परिवर्तन हुँदा लिमिटेडले पाउनुपर्ने आर्थिक सहायता रोकिँन पुग्यो...
साताको लोकप्रीय
-1745497345.jpg)
