फेरि फन्दामा रवि लामिछाने, मानवअधिकार आयोगले के भन्यो ?
बिहीबार, जेठ १४, २०८३
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ८० वर्षको परम्परा भङ्ग, बार र बेन्चबीच द्वन्द्व !
बुधबार, जेठ ६, २०८३
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति प्रकरणले यतिखेर नेपालको कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ । मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर शर्माले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । यद्यपि उनको नियुक्तिबारेको बहस सेलाउनुको साटो झन तातिरहेको छ ।
संसद नरुचाएका प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभ्यासमा, सर्वत्र आलोचना
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
संसदीय शासन प्रणालीमा संसद नै सर्वाेच्च जनप्रतिनिधि थलो र सार्वभौम मानिन्छ । तर उही संसदर्माफत प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदलाई नरुचाएको वा महत्व नदिएको छनक देखिएको छ । यतिखेर संसदप्रति देखाएको व्यवहारका कारण उनी निकै आलोचित छन् ।
जंगी अड्डामा 'रक्षा संवाददाता अभिमुखीकरण कार्यक्रम'
सोमबार, वैशाख २८, २०८३
नेपाली सेना र सञ्चार जगतबीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय तथा व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले जंगी अड्डामा “रक्षा संवाददाता अभिमुखीकरण कार्यक्रम (डिफेन्स करेस्पोन्डेन्ट ओरियन्टेसन प्रोग्राम-डीसीओपी)” सुरु भएको छ ।


